नेपालमा राजसंस्था

नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न अपनाइएका रणनीतिहरू, राजतन्त्रपछिका उपलब्धिहरू, र हाल राजसंस्था पुनर्स्थापनाप्रति जनताको रुचिको अवस्था यस्तो छ: --- १. नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य गर्न अपनाइएका रणनीतिहरू: 1. दोस्रो जनआन्दोलन (२०६२/६३): जनसागरको विशाल सहभागितासहित दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। यसले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्‍यो। आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादी लगायतका दलहरू, नागरिक समाज, विद्यार्थी, र सर्वसाधारणको ठूलो सहभागिता रह्यो। 2. १२-बुँदे सहमति: सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रूपान्तरण गरियो। यो सहमति राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको मुख्य कडी बन्यो। 3. राजनीतिक दलहरूको दबाब: प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्न निरन्तर दबाब दिए। 4. संविधानसभाको निर्वाचन: २०६४ सालमा संविधान सभा गठन गरियो, जसले राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गर्‍यो। 5. नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका: नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाले राजतन्त्रविरुद्ध जनमत तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। 6. अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन: भारत, युरोपेली संघ, अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गरे। 7. शान्ति सम्झौता: विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) अन्तर्गत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याइयो। --- २. नेपालले राजतन्त्रपछि पाएका उपलब्धिहरू: 1. गणतन्त्रको स्थापना: २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो। राजा र राजपरिवारको विशेषाधिकार समाप्त भयो। 2. नयाँ संविधान: २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, र मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। 3. संघीयता लागू: नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी संघीय प्रणाली लागू गरियो, जसले स्थानीय तहलाई सशक्त बनायो। 4. शान्ति प्रक्रिया: माओवादी विद्रोह अन्त्य गरी शान्ति प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्ग्याइयो। 5. मानवअधिकार र समावेशिता: संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति, र अन्य पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। 6. राजनीतिक स्थिरता (आंशिक): लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदै गएको छ। नागरिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। 7. धर्मनिरपेक्षता: नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, जसले सबै धर्म र सम्प्रदायलाई समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्‍यो। 8. सामाजिक-आर्थिक सुधार: संघीयतासँगै विकास योजनाहरू स्थानिय तहसम्म पुगेका छन्। --- ३. हाल राजसंस्था पुनर्स्थापनाप्रति नेपाली जनताको उत्सुकता: नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाबारे जनताको धारणा मिश्रित देखिन्छ: 1. राजसंस्थाको पक्षमा देखिने उत्सुकता: केही मानिसहरूले हालको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र विकासको धीमा गति देखेर राजसंस्था पुनर्स्थापनाको विकल्पबारे सोच्न थालेका छन्। पुराना परम्परा, संस्कृति, र पहिचानलाई पुनर्स्थापना गर्ने चाहना केही समूहहरूमा देखिएको छ। 2. राजसंस्थाविरुद्धको धारणा: धेरै नेपालीहरूले गणतन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। राजतन्त्रले राजनीतिक असमानता, वर्गीय विभाजन, र सत्ताको केन्द्रीकरण गरेको ठहर गर्दै यसको पुनर्स्थापनालाई उपयुक्त विकल्प मान्दैनन्। 3. राजनीतिक दल र जनमत: प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी) गणतन्त्रको पक्षमा छन्। पछिल्ला चुनावी परिणामले पनि राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेको दलले उल्लेख्य जनसमर्थन नपाएको देखाएको छ। 4. सामाजिक मिडिया प्रभाव: राजसंस्थाको पक्षमा अभियान चलाउने समूहहरू सक्रिय छन्। सामाजिक सञ्जालमा राजा फिर्ता गर्ने माग गर्दै विभिन्न अभियान देखिन्छन्। 5. यथार्थ अवस्था: औपचारिक जनमतसंग्रहबिना राजसंस्थाप्रतिको वास्तविक जनचाहना थाहा पाउन कठिन छ। अधिकांश जनता अहिलेको प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने तर गणतन्त्र नै उपयुक्त भएको धारणा राख्छन्। --- निष्कर्ष: राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपालले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, र मानवअधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र विकासको सुस्त गतिका कारण राजसंस्थाप्रतिको केही उत्सुकता देखिएको छ। तर ठूलो जनसमर्थन गणतन्त्रकै पक्षमा रहेको देखिन्छ। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना तत्कालका लागि न्यून छ।